सविधानमा हराएको छुवाछूत समाजमा जिवितै

देशलाई जातिय छुवाछूत मुक्त घोषणा गरिपनि २१ औ शताब्दीमा पुगिसक्दा समेत अझै जातियताको आधारमा हुने भेदभाव कम हुन सकेको छैन। हाम्रो देश चलाउने नेता हरुले जति नै ठुला भाषण गरेपनि जात-जातिका आधारमा हुने छुवाछुत अहिले सम्म पनि अन्त्य हुन सकेको छैन। आखिर किन ? किन गरिन्छ जातजातिय भेदभाव ? किन त तल्लो म मल्लो जातको भनेर हेप्ने गरिन्छ? हामि सबै मानव जातिको शरीरमा रहेको रगत रातो नै छैन र ?

नेपाल बाट छुवाछुत अन्त्य गर्न दलितहरुले विभिन्न खालका आन्दोलनहरु धेरैचोटी गर्दा पनि नेपाल सरकारले कुनै चासो राखेको देखिदैन। आखिर किन गरिन्छ यो भेदभाव? दलित समुदायका ब्यक्तिहरुलाई बिबाहको लागि बोलाएर बाजागाजा बजाएर उनीहरुलाई अगाडी लगाएर बिबाह गर्ने गरिन्छ। तर खाने बेला अलगै बसेर खुवाईन्छ ।

मन्दिर बनाउदा पुरै काम गर्ने दलित समुदायका ब्यक्तिहरु तर उद्घाटन गर्दा किन उनिहरुलाई पछाडि पारिन्छ त ? दलितले कपडा सिलाउदा दलित नभन्ने त्यहि कपडा लगाईसकेपछि दलित लाई छुन नदिने अनि त्यसको पारिश्रमिक दिदा माथिबाट दिने तल हात थापी लिनुपर्ने, खेतबारिमा काम गर्दा केहि नभन्ने अनि त्यसै खेतमा उब्जाएको तरकारि लगायत अन्नबालि आफ्नो घर भित्र लगिसकेपछि छुन नदिने, दलितको घरमा बनाएको खानेकुरा लगायत अरु कुराहरु नखाने ।

त्यहि दलितको घरबाट लगेको बस्तुको उपयोग गर्ने दलितको घरमा छन्जेलसम्म गाई भैसिको दुध, दहि नखाने तर त्यहि दलितको घरबाट लगेको गाईबस्तु भैसि लगायतको दुध दहि खाने तर दलित समुदायका ब्यक्तिहरुलाई खान नदिने, पढाईको लागि होस या अन्य काम-काजको लागि सहर बजार क्षेत्र तिर जानु पर्यो हरेक कुरामा जातिगत हेरिन्छ। झन कोठा खोज्नु पर्यो भने त पहिला जात सोधिन्छ। यदि गैर दलित हो भने कोठा जसरि पनि पाईन्छ यदि दलित हो भने बिभिन्न बाहाना बनाई कोठा छैन भनिन्छ। अनि हाम्रो घरमा पुजा हुन्छ मन्दिर छ कोठा छैन भन्दै आलटाल गरिन्छ ।

नेपालमा जातिय रुपमा छुवाछूत सविधानबाट हटाए पनि समाजमा अझैपनि विद्यमान रुपमा रहेको छ।नेपालमा विभेदकारी १९१० को मुलुकी ऐन २०२० सालको मुलुकी ऐनले विस्थापित गरेपछि करिब २६ वर्षपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा कुनै पनि जात जाति, वर्ण, लिङ्गको आधारमा भेदभाव नगरिने भनियो । २०५७ सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन भयो । २०५८सालमा राष्टिय दलित आयोग गठन भयो ।

२०६३ मा अन्तरिम व्यवस्थापिकाले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा र “जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८” लागु गरियो । यी सबै कार्यहरू जातीय विभेद उन्मूलन गर्न महत्वपूर्ण अवयव हुन् ।जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८” महत्वपूर्ण कानुनको रूपमा रहेको छ । यस ऐनले जातीय विभेद गर्नेलाई कैद सजाय र जरिवाना साथै पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । यो सरकारवादी मुद्दा हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद छुवाछुतको अन्त्य गर्ने, सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने भनिएको छ । सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलितलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विषेश व्यवस्था गर्ने पनि संविधानमा नै भनिएको छ ।

उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जातिको वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठन्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सबैप्रकारका छुवाछुत तथा भेदभाव जन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ ।

एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि नेपाललगायत केही देशका व्यक्तिले जातीय विभेदको कारण अमानवीय व्यवहार भोग्नु मात्रै परेको छैन ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ । नेपालमा पनि जातीय विभेदका घटना हुने गरेका छन् । जसमा केही मात्रै सावजनिक हुन्छन् भने न्यायको लागि प्रहरीको ढोका घच्घच्याउने केही दर्जन मात्रै छन् ।

यस्तो अमानवीय प्रथा हटाउन राज्यको प्रभावकारी कदम आवश्यक छ । नत्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना कसरी पूरा होला र?अब देशमा सङघियता आईसकेको छ! गाउगाउमा स्थानिय सरकार पुगिसकेको छ त्यहि भएर स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारले सबै जातलाई सम्मान अधिकार लागु गर्नुपर्छ।

जातीय भेदभावलाई अन्त्य गरी सबै जातले सबै खालका सम्मान रुपले यो समाज, यो धर्तिमा बाच्न पाउने नियम ल्याउनु पर्छ। स्मरण रहोस्। हामि सबै नेपालीहरु एक हौँ। जातीय भेदभावलाई अन्त्य गरौँ। सभ्य नागरिक बनौं ।