प्रतिनिधि सभा विघटन : प्रचण्ड केपिसंग हारेपछि रोएका हुन

-सबिन बस्नेत ।
नेपाली जनताले स्थायित्व र बिकास,समृद्दिको ठूलो चाहना सहित करिव दुई तिहाइ मतसहित बाम गठबन्धनलाई सरकार बनाउने अबसर दिएका थिए । पार्टी एकीकरण गर्ने उद्देश्य सहित हतारोमा कार्यगत एकता गरेर चुनावमा होमिएका पुर्व एमाले र पुर्व माओवादी चुनावपछि सरकार गठनसम्म आइनपुग्दै एक अर्कामा अबिश्वास देखापर्न शुरु गर्यो ।

केपि ओलि नै प्रधानमन्त्री हुने पक्का भएको र भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमै भोट मागिएको स्थितिमा पनि विभिन्न खेल खेलिएको कुरा कहिकतै छिपेको छैन । त्यतिखेर चुनावी गठबन्धन गरेको भएतापनी माओवादी आफ्नै चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लडेको हुदा भित्री रुपमा कांग्रेससंग मिलेर प्रधानमन्त्री हुने दाउमा प्रचण्ड लागिसकेपछि आधा आधा कार्यकालको नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता सृजित भयो ।

जुन पार्टी कमिटीलाई थाहै नदिएर अन्तिम समयसम्म दुबैबीच गोप्य राखियो ।प्रचण्डले भारतिय भुमिमा टेकेर यसको खुलासा गरे । देशको आन्तरिक बिषयलाइ देशबाहिर छताछुल्ल गरे । फरक बाटो र सिद्धान्त बोकेको पुर्व माओवादी बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्विकार गर्दै संसदिय अभ्यासमा आएपछी दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी बिच एकता अनिवार्य थियो,कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति चुनौती थियो ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने ,टुटफुटबाट जोगाउने र बहुमत बाम समर्थकको आशा,भरोसालाई मर्न नदिन र अल्पमतले शासन गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने पबित्र उद्देश्य राखेर जेष्ठ ३,२०७५ मा एकता घोषणा गरियो,थुप्रै कमजोरीका बीचपनि सबै पार्टी तहबाट स्वागत गरियो । एकताका आधार र प्रक्रियाको टुंगो नलाग्दै एकताको शुरूवात गर्न दुई अध्यक्षलाई कसैले रोकेन ,अफ्ठयारो पारेन ।

मुख्यत दुई अध्यक्ष बिचको जुनसुकै सहमतिलाइ एकताको निम्ति भएपनी मान्नुपर्ने अनिवार्यता सबैबाट महशुस गरिएको थियो । त्यतिबेला न लेलिनवादी संगठन पद्धति अबलम्बन गरेर न जनवादी केन्द्रीयताको निर्णय विधिलाइ पुर्णरुपमा अबलम्बन गर्ने हठ गरेर एकता सम्भव र बलियो हुने आधार नै थियो ।कारण साठी, चालिसको एकता बहुमतको आधारमा निर्णय गरियो भने भावनात्मक मर्म,भावनामा कहि कतैबाट पनि ठेस पुग्ने जोखिम रहन्थ्यो ।

यो एउटा छोटो अबधी बढिमा एक बर्षको लागि गरिएको थियो । दुई अध्यक्षतात्मक प्रणाली पनि यसैको अन्तरबस्तु थियो । बैधानिक विधि अधिबेशन मार्फत नेतृत्व चयन नहुदांसम्म एकताको प्रक्रिया समाप्त भएको नमानिने हुँदा दुई अध्यक्षको सहमती नै निर्णय विधि बन्ने स्थिती भएको कुरा दोर्याउन आबश्यक छैन ।

एकताको महाधिवेशन गर्ने सहमति गरेका दुई अध्यक्षले एक बर्षपछी अर्थात यहि २०७७ चैत्रमा महाधिवेशन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको सन्दर्भमा भदौ २६ को निर्णयलाइ आधार मानेर अग्रगामी निर्णय गर्नुपर्थ्यो ,तर त्यो हुन सकेन । दोस्रो तहका नेताले रोक्न सकेन्न ।स्थायी कमिटीको पछिल्लो निर्णयबाट पछि हटदा पार्टी र देशमाथी अहिलेको समस्या देखा परेको छर्लङग छ ।

प्रचण्ड सधै शंकाको घेरामा रहे ।

यो तीन बर्षको अबधिमा पार्टी संगठनका कामलाइ पुर्णता दिन कसैको चासो रहेन । सरकर संचालनको आधा कार्यकालको सहमती जुन चौतर्फी आलोचना भएपछी पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षसंग साटेका प्रचण्ड झनै पार्टी संचालनमा असफल भए वा लोकलाजले पछि हटेका भएपनी भित्री मनसुवा सरकारको नेतृत्व गर्नेमा नै हुँदा पार्टीलाई भद्रगोल पारेर प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा नै अर्जुन दृष्टि रैछ भन्ने पछिल्लो खटाइले छर्लङ्ग भएको छ ।

सदस्यता एकीकरण जस्तो सामान्य कामलाइ अन्तिमसम्म रोकि राख्नुले एकतालाइ प्रचण्डले रणनीतिक उपयोग गर्न खोजेको प्रष्ट देखियो । प्रचण्डका हरेक क्रियाकलाप शंकाको घेरामा देखिन्छ । पार्टी एकतालाइ इमानदारीता पुर्वक पूरा गरेर सहमतिको महाधिवेशन मार्फत पार्टी अध्यक्ष हुने बैधानिक बाटो नरोजेर माधव गुटसंग मिलेर जुन षडयन्त्र र जालझेलको बाटो रोजे त्यसले पार्टी अध्यक्षबाट मात्रै नभएर कम्युनिस्ट आन्दोलनबाटै बिदा हुने बिन्दुमा ल्याएको छ ।

केपि ओलिसंगको यो टकराव धेरै महङ्गो साबित हुदैछ । पार्टीका माधवदेखी बामदेवसम्मलाइ मोह जालम पारेका प्रचण्ड पुरानो एमालेलाइ निलेर फेरि चौतिस बर्ष पार्टी को अध्यक्ष बन्ने दाउमा आफ्नै सरकारका बिरुद्द अबिश्वासको प्रस्ताव संसदमा लिएर तत्कालीन जनयुद्ध कालको सर्वसत्तावादी सोच साकार पार्ने र गणतान्त्रिक ब्यवस्थालाइ अँध्यारो सुरुङ्गमा हाल्न पछि नपर्ने उद्दण्ड स्वाभाव प्रचण्डमा देखिएको कारण समस्या बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

उनले भन्दै आएको क्रम भंग र बिघटनले महाबिपत्ती र राष्ट्रमाथी थप संकट मात्रै थोपरिएको छ । अहिलेको गणतन्त्र पनि प्रचण्डको ब्यक्ति हत्याले मात्रै नभै तत्कालिन सात दलले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट पाएको धोका र माओबादिको एकल जनबादी ब्यवस्था ल्याउने मोह त्यागपछी आएको हो । शान्ती संझौता नभएको भए तत्कालीन माओबादी आफै आफै लडेर सिद्दिने स्थितिमा पुगेको थियो ।

जनयुद्धले प्रचण्ड, बर्षमान र जनार्दन जस्ता दर्जनौ नेताको जिवनमा मात्रै खुशी ल्यायो, अन्य सोझा-साझालाइ बलिको बोका मात्रै बनाएको छ । मोहन बैधदेखी बिपल्वसम्मलाइ घर निकाला गरेर जंगलको एक्लो सिंह ठान्न थालेका प्रचण्ड बाहिर दुनियाँको आंखामा क्रान्तिबाट आएको प्रचण्ड जस्तो नेता हुन सकेन्न ।

पुष्पकमल दाहाल मात्रै भए । यति छिटो उनी परिबारबाद,धनबाद र संसदिय भाषमा परेर एकछिन पनि सत्ता बाहिर रहनुपरे माछा झै छट्पटीन्छ होला, शायद कमैले सोचेका थिए, अझै सारथिले त उनको स्सखलनबाट आफुलाइ समेत यति छिटो अलग्ग गर्नुपर्छ भन्ने कहिले सोचेन्न होला ? प्रचण्ड अहिले माओबादी लेगेसी गुमाएर एक्लो हुदैछन । अब चौतर्फी रुपमा नाङ्गो हुँदै युद्द सर्दार घोषित हुने बाटोमा छन ।

त्यो दिन आउदा रोइदिने उनको परिबार र आफन्त समेत हुनेछैन्न ।पारिवारिक पीडा त भोगिरहेका नै छन ।उनको अस्थिरता र अधर्यताले हिजोको बलिदान,त्याग र आशालाइ धुमिल पारेको छ ।आफुलाइ जनताको नजरमा महानयोद्दा साबित गर्ने मौकाबाट चुकेका छन ।हिजोका उनको समुहले दिएका आततायि बर्बरता र यातना झन आलो घाउ बनेका छन- संसद विघटन पश्चात् ।

केपि ओलि जनताका मुर्छित सपनाका नायक हुन ।

नेपाली जनताले सपना देख्न समेत बिर्सिसकेका दीर्घकालीन महत्वका बिकासका कामहरु यहि केपि ओलि सरकारका पालामा भइरहेका छन । रातारात मुलुकको कायापलट सम्भव छैैन । जताततै ब्यथिती मात्रै भएको मुलुुकमा एउटै कार्य कालमा सबैै परिबर्तन सम्भव छैन ।

तरपनी केपि ओलि सरकार सुरुङ्ग मार्गदेेेखि पेट्रोलियम लाइन,सडक चौडादेखी एअरपोर्ट बिस्तार र निर्माण ,पानी जहाजको सम्भावना देखि महंगा खानिको उत्खनन् र अन्वेषण ,रेल मार्गदेखी उत्तर दक्षिण जोड्ने फराकिला मार्गहरु ,चुच्चे नक्सा प्रकाशनदेखी राष्ट्रिय स्वाभिमान उच्च पार्नेसम्म, बालबालिकालाई पोषण खाजादेखि स्वास्थ्य बिमासम्मका काम मार्फत समाजबादतिर जाने गोरेटो बनाउन सफल भएको छ ।

यो सरकारले बिकास र समृद्धि जनतासम्म पुर्याउन पहल गरेको छ । केही कमजोरीका बाबाजुद पनि देश र जनताप्रति केपिओली सरकार यस अघिका सबै प्रधानमन्त्री भन्दा सफल छन । अंशमा कमजोरी देखाएर सरकारका उपलब्धिलाई ढाकछोप गर्न प्रतिपक्ष कांग्रेस भन्दा नेकपाकै मार्चण्ड गुट लागेको थियो भन्ने कुरा प्रचण्डको आरोपको पुलिन्दाले भरिएको प्रतिबेदनले प्रमाणित गरेको छ ।

संघियताको जग बसाल्दै कोरोनाको महामारीसंग जुझ्दै,भारत र चीनसंग समानताको लडाइ लडदै जनजिबिकासंग जोडिएका एक घर एक धारा,फुसको छानो हटाएर टिन लगाउने,गरिवलाइ आवास निर्माण, भुकम्पले ढालेका संरचनाको तिब्रतर निर्माण र सुशासनका प्रयास, बिधालयमा बालबालिकालाई पौष्टिक आहारको ब्यवस्था, स्वास्थ्य बिमा जस्ता काम गर्दै समाजबाद उन्मुख पाइला चालिरहेको बर्तमान अबस्थामा देशीविदेशी दलाल र अस्थिरतामा लुटन पल्केकाहरु छट्पटीएका थिए ।

केपिि ओलि बिकासका नायक हुने स्थिति र नेपाल बिकासशिल राष्ट्रमा दहरिएको अबस्था छिमेकीलाइ समेत मनपरिरहेको छैन । संबिधानको दुइबर्षे स्थायित्वको प्राबधान पूरा भएको दिनदेखी नै अनेक षडयन्त्रहरु एकपछी अर्कोगरी आउन थाले ।पद र सत्ताको स्वाद पटक पटक चाखेका मार्चण्ड गुटलाइ परिचालित गरेर नाङ्गो बेलि डान्स देेेशभरि देखाउने प्रयत्न भएको छ । तर जनसमर्थन नपाएपछी अहिले मांसहारी आन्दोलनको धम्की दिन समेत थालेका छन ।

प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगामी कदम हो त ? अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन कम संबैधानिक र बढी राजनीतिक बाध्यता हो । यो मुद्दामा सिङ्गो देश ध्रुबिकृत भैसकेको छ । सिङ्गो देश संसद पुनर्स्थापना र नयां जनादेश वा निर्वाचन भन्नेमा बिभक्त्त छ । सरकारका सबै अंग कमबेशी मुछिएका छन ।तसर्थ अदालतले औचित्य या कारण हेरेर निर्णय गर्नेछ ।तर त्यान्द्रो छोपेर पहाडमा पुगिदैन,लुठो नै चाहिन्छ ।

के निहुँ पाउ र कनिका बुकाउ भन्नेहरु आफ्ना गलत हर्कत ढाक्न यो कदमलाइ प्रतिगामी भनेर दिउसै रात पार्ने तर्क गरिरहेका छन । शुरुमा पद,कुर्सीको लडाइबाट द्वन्द्व भएको देखिएनी जनताको समृद्धि स्थायित्व र मुर्छित बिकासमाथी बलात्कार गर्न खोज्नेसंगको संघर्ष हो । विधि र जनताबाट अनुमोदित भएर आएको केपि ओलिलाइ बिपक्षीले समेत औला ठाडो पार्न नसकेको स्थितिमा हठात समीकरण बनाएर आफ्नै सरकार बिरुद्द पार्टीमा होइन संसदमा किन अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजियो र गरियो पनि ?

यो मान्डेट मार्चण्डलाइ कसले दियो ? अधिबेशनले दियो कि चुनावले दियो ? कि वहाँहरुबाट अझै देश र जनताले केही पाउने भरोसा बांकी छ र ? पार्टी र देशले वहाँहरुको क्षमता र काम देखिसकेको छ । रगतको होलि खेलेको प्रचण्डले आफ्नो परिवार बाहेक अरु कसैलाइ र देशलाइ राम्रो गरेको प्रमाण छैन् । उनलाइ तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनाउन र अहिलेसम्म भएका बिकास प्रयासलाइ रोक्न एंव दोस्रो कटुवाल काण्ड मच्चाउन कुन जनता सडकमा जान्छन होला ?

केपि ओलि जनताले बनाएको प्रधानमन्त्री हो ।

यो सरकारले प्रचण्डले जस्तो आहात दिइएको छैन ।हरेक कोणले राहत दिएको छ । पहिलो पटक आठ महिनामा शुरु गरेको बिकास र तीन महिने भारतिय नाकाबन्दीमा देखाएको स्वाभिमानी कामले नै स्पष्ट भावी प्रधानमन्त्री केपि ओलि भनेर भोट हालिएको थियो,मागिएको थियो । अइरे, गैरेको प्रस्ताव त जनदबाब थेग्न नसकेर हो भन्ने प्रष्ट भएन र अहिले ।

यो संसद विघटन दुई बर्षपछी संसदलाइ बन्धक बनाउने देखेर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संबिधानको धारामा टेकेर गरेको हो ।यसलाइ असंवैधानिक र प्रतिगामी भनेर भ्रम छर्न खोज्नेहरु गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति र अन्तिम व्याख्या त सर्बोच्च अदालतलाइ नमान्ने र धम्की दिने अधिनायकवादीको भुत सवार मात्रै हुन ।

लोकतन्त्रमा यस्ता गम्भीर मुद्दाको छिनोफानो निर्वाचन द्वारा गर्दा नै सहि समाधान हुने गर्छ भन्ने बिगतका नजिरले देखाएको छ ।अदालतले संबैधानिक बिषय बनाइसकेको सन्दर्भमा यो सडक जात्रा गर्नुको अर्थ छैन ।सधैभरी बाहुबली र औचित्यहिन आन्दोलन जन आन्दोलन बन्न सक्दैन, मार्चण्ड गुटले हेक्का राखोस । जनताको मन जितेर कोहि तानाशाही बन्छ, राज गर्छ भने जनताले उसैलाइ साथ दिन्छ । यहाँ त अदालत र संबैधानिक निकाय सहित नागरिक र प्रेस स्वतन्त्रता कायमै छ ।

कसरी प्रतिगामी भयो ? तिमिहरु सत्ता बाहिर हुने बित्तिकै प्रतिगामी हुनै सक्दैन । प्रचण्ड ,माधव न महाधिवेशन गर्न तयार भए,न दोस्रो पुस्तालाइ नेतृत्व गर्न तयार भए न नयाँ निर्वाचन गर्न अगाडि बढे केवल समीकरण बनाएर नेतृत्व हत्याउन खोजे । बैधानिक नेतृत्वलाई घोर अपमानित गरे ।

बिशेष संसद अधिबेशन सम्मोहन,अबिश्वासको प्रस्ताव,राष्ट्रपति बिरुद्द महाअभियोग,सत्ता भागबण्डा,भारतिय भुमिमा टेकेर केपि सरकारलाइ असहयोगको याचना,सधैभरी मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनको हल्ला,आफ्नो परिवारको लागि कडा बार्गेनिङ ,छांया प्रधानमन्त्री भएर मन्त्रीपरिषदमा भाझो हाल्ने जस्ता पाइलेपिच्छेका छिर्केहरुलाई केपि ओलिले असफल गराइदिएपछी मात्रै सडकमा पछारिएर हामी यत्ता छौ भन्ने बाध्यता परेको हो ।

असली रुपमा सत्तामा पुग्न गणतन्त्र, समाबेशी, संघीयतालाई भर्याङ्ग बनाएका प्रचण्ड माधव अब नाङ्गिने ठाउँ देखिदैन । शासकिय स्वरुप बदल्न प्रस्ताव गरौ । उनिहरुको बालहठले आर्थिक बिकासको मुद्दा ओझेल परेर राजनितिक मुद्दा पेचिलो बन्दै शासकिय स्वरुप बदलेर प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा जानुपर्ने देखिएको छ ।पुर्ण बहुमत प्राप्त संसदिय दलको नेता अर्थात् प्रधानमन्त्री लाई अनैतिक क्रियाकलाप गरेर स्वार्थीहरुले हटाउन खोजेको देखियो ।

अरबौ खर्च गरेर चुनाव गर्नुको औचित्य देखिएन ।कार्पेट मुनि लुकेका गोमन सर्प नै बढी बिखालु भए । यो संबिधानमा घरभित्रैका दुश्मनले टाउको उठाउने कल्पना नगरेको देखियो ।तसर्थ बर्तमान केपि ओलि सरकारले अँध्यारो कोठाका षड्यन्त्र भत्काउन यो प्रस्ताव गर्न ढिला नगरोस ।जनताको प्रतिनिधि सिधै जनतासंग जवाफदेयी हुनुपर्ने हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको बिषेशाधिकार रहन्छ । कुन अबस्थामा र कति समयमा प्रयोग गर्ने भन्ने संबैधानिक ब्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले प्रचण्ड हारेपछी क्वा क्वा रोएका मात्रै हुन ।उनले चाल्न खोजेका कदमलाइ संसदमा छिराउनु अघि चाल पाएर केपि ओलिले प्रतिनिधि विघटन मार्फत ब्रेक लगाइदिएका हुन ।

चोरमाथी चण्डाल प्रचण्डलाई ओलिले मात्रै रोक्न सक्थे ,रोके ।अर्को भबितब्य हुनबाट मुलुकलाइ बचाएका छन ।राजाबादी देखि खाओबादीको अनुमान फेल भएको छ । प्रचण्ड गणतन्त्रको भिलेन साबित भएका छन ,माधव सति गएका छन ,मामुली कार्यकर्ता भन्दा माथीको हैसियत रैन्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

केशर रायमाझी प्रबृती बोकेका र पुष्पलाललाई गद्दार भन्नेहरु जस्तै यो दलभित्रको शुद्धीकरणले तिनिहरु आफै किनारा लागेका छन । कम्युनिस्ट आन्दोलन पतन हुनवाट केही हण्डर खाएर बांच्ने छ । प्रचण्ड रुपि बादल हटेर केही समयपछी घाम लाग्नेछ ।