न्यायिक समितिको प्रभावकारिता

-हीरा कुवँर ।
नेपालको संविधानको धारा १२७ मा न्यायसम्पादनको लागि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी ३ तहको अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । साथै स्थानीय तहमा कानुन कमोजिम मुद्धा हेर्न र न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अपनाउन अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसै प्रावधानबमोजिम संविधानको भाग १७ अन्तर्गत धारा २१७ मा न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । जसअनुसार संघीय र प्रादेशिक कानुनबमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्रदत्त मुद्धा मामिला हेर्ने अधिकारको प्रयोग गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिका उपप्रमुख र नगरपालिकामा नगर कार्यपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एक न्यायिक समिति रहनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहको न्यायिक समिति गठनको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि उल्लेख छ । जसमा स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा संयोजक सहित ३ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको अदालतको अभ्यासमा नेपाल प्रारम्भिक अवस्थामा भएतापनि यसले स्थानीय तहलाई झन् जिम्मेवार र बलियो बनाएको छ ।

न्यायिक समितिको कामभित्र विभिन्न विषयहरु पर्दछन् जस्तै आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन घाँसदाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लगाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएकोे, वार्षिक पच्चीस लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घरबहालसम्बन्धी विवाद, अन्य व्यक्तिको घर वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख, बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपरेमा कानुनबमोजिम छोड्न्पर्ने परिणामको जग्गा नछाडी बनाएको विषयसंग सम्बन्धित मुद्धाहरु न्यायिक समितिले हेर्ने गर्दछ ।

यसैगरी कसैको हक स्वामित्वमा भएपनि परापुर्वकालदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो,वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा ,अन्त्येष्टिस्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको, संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेको विवाद आदिजस्ता अधिकारको निरुपण स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गराउन प्रदान गरेका अधिकारहरुअन्तर्गत सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक अर्काको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिसी वा घुसाई खाएको,सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको र पति पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेदका घटना पर्दछन् ।

यसैगरी अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने, गाली बेइज्जती, लुटपिट ,पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर पारेको , अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको र ध्वनि प्रदुषण गरी फोहोर मैला फालेर छिमेकीलाई असर पु¥याएको विवादमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउन सक्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले समेत गाउँपालिका र नगरपालिकाको उपाध्यक्ष र उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक हुने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर दिएको छ ।

जसलाई नेपालमा लामो समयदेखिको राजनीतिक आन्दोलन, महिला आन्दोलन र सामाजिक आन्दोलनको एक महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ । यस समितिको कामलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि निम्न विषयहरुमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

न्यायिक समितिको प्रभावकारिता

न्यायिक समितिको कार्यविधि बनाउनुपर्ने : न्यायिक समितिले प्रचलित कानुनबमोजिम उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि तत्काल बनाउनुपर्दछ । यसले कस्ता प्रकारका उजुरी कति समयभित्र टुंगो लगाउने र के कस्ता तरिका अपनाउने भन्ने विषयलाई मार्गनिर्देश गर्दछ ।

न्यायसम्पादन प्रक्रियामा स्पष्टता, एकरुपता एवम् पारदर्शीता कायम गरी कानुनको शासन तथा न्यायप्रति जनविश्वास वृद्धि गर्नका लागि समेत यसले सहयोग गर्दछ । हाल कतिपय स्थानीय तहले न्यायिक समितिको कार्यविधि निर्माण गरिसकेका छनु भने कतिपयले अझसम्म बनाएका छैनन् । न्यायसम्पादनको तौरतरिकालाई थप व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि तत्काल न्यायिक समितिको कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

न्यायिक समितिको कार्यकक्ष/सचिवालय छुट्टै : स्थानीय तहमा अहिले पनि न्यायिक समितिको कार्यकक्ष अलग्गै स्थापना हुन सकेका छैनन् । अभिलेखलाई व्यवस्थित रुपमा राख्न र चाहेको समयमा उपलब्ध गराउन पनि कम्तीमा कार्यकक्ष छुट्टै हुनुपर्दछ । उक्त कामको लागि कानुन अधिकृत, कानुनी सल्लाहकारदेखि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन भएमा काममा सहजता हुने देखिन्छ । कानुनविज्ञहरुको सल्लाहकार समिति बनाएर काम गर्दा थप सहज हुने देखिन्छ ।

बजेट विनियोजन : न्यायिक समितिले कतिपय मुद्धाहरुमा सत्यतथ्य प्रमाण संकलनका लागि स्थलगत अध्ययन, वादी प्रतिवादी, साक्षीहरुसंगको छलफल आदि गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ समितिलाई आवश्यक पर्ने खर्चका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

न्यायिक प्रणालीबारे विषयगत ज्ञान : कुशल रुपमा न्याय सम्पादनका लागि कानुनी विषयको सैद्धान्तिक ज्ञानको जरुरी पर्दछ । न्यायिक समितिका अधिकांश संयोजकहरुमा कानुनी ज्ञानको अभाव देखिन्छ । राजनीतिक तथा सामाजिक योगदानको मुल्यांकन आफ्नो ठाउँमा होला तर विषयगत ज्ञानको आवश्यकता अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो ।

जसको अभावले कतिपय जनप्रतिनिधिहरु अलमलमा परेको देखिन्छ । यसको लागि एकतर्फ स्थानीय तहले नै न्यायिक समितिका संयोजकसहित समितिमा रहने सदस्यहरुको लागि समेत कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन सम्बन्धी क्षमता विकासका लागि तालिमहरु दिनु जरुरी छ । यो भन्दा झन् महत्वपूर्ण न्यायिक समितिको संयोजक तथा सदस्यहरुले स्वअध्ययनबाट आफ्नो क्षमता विकास गनुपर्दछ ।

नेपालको संविधान, प्रचलित ऐन, कानुन, कार्यविधिहरु, आफ्नो विषयसंग सम्बन्धित अदालतबाट कायम भएका नजीर र संघीय मामिलाबाट जारी भएका विभिन्न नीति, नियम र निर्देशिका लगाएतका कागजातहरु आफुसंग राख्नुपर्दछ । यदि गहकिलो ढंगले अध्ययन गरिएन र सोहीअनुसार क्षमता विकास गर्न नसकेमा कार्यशैली फितलो हुनसक्दछ ।

न्यायसम्पादनमा निष्पक्षता र कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन : नेपालको संविधानले जुन परिकल्पनाका साथ न्याय सम्पादनको जिम्मा स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ, उक्त परिकल्पनालाई साकार पार्न राजनीतिक आग्रह पुर्वाग्रहबिना न्यायसम्पादन गर्नुृ जरुरी देखिन्छ ।

चुनावका गरिएका प्रतिबद्धता, निकटका नेता कार्यकर्ताको पक्षमा होइन कि न्यायको पक्षमा आधारित भएर न्यायसम्पादन गर्नु जरुरी छ । जनप्रतिनिधी कुनै दल विशेषको कार्यकर्ताजस्तो बन्नुहुँदैन । त्यसैगरी अहिले कतिपय कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने मुद्धाहरुलाई व्यवहारिक रुपमा मिलाएको पाइन्छ, जसमा वैधानिकताको कमी देखिन्छ ।

यसरी समग्रमा भन्नुपर्दा सरकार सञ्चालनका अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये न्यायपालिका महत्वपूर्ण अंग हो । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाले तयार पारेको कानुनको कार्यान्वयन गर्दछ । कानुनमा देखिएका अस्पष्टतालाई व्याख्या गर्ने र विवादको निरुपण गर्ने काम न्यायपालिकाले गर्दछ ।

यसैबीच स्थानीय तहको ऐतिहासिक निर्वाचनको महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय सरकारलाई सुदृढ र सबल बनाई न्यायिक समितिमार्फत स्थानीय तहबाटै जनतालाई न्याय दिलाउनु हो ।

यसकारणले पनि स्थानीय तहमा अदालती अभ्यास निकै सकारात्मक कदम हो । न्यायिक समितिलाई थप सक्षम बनाउँदै छिटोछरितो रुपमा न्यायसम्पादनको काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ ।

---

प्रकाशित मिति : १२ साउन २०७५ ।